लोक सम्वाददाता
जनकपुरधाम, साउन ७ गते ।
प्रदेश २ का एक मन्त्रीको घर अगाडि प्रदेश सरकारकै लगानीमा मापदण्ड विपरित सडक निर्माण भइरहेको देखिएको छ ।
प्रदेश २ का राजधानी समेत रहेका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नंं. १३ मुजेलिया कबडहल नजिक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको घर अगाडि गत आर्थिक वर्षकै योजनामा मापदण्ड विपरित अहिले सडक निर्माण भइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षकै बजेटमा ५० लाखको लागतमा निर्माण हुने आरसीसी ढलान सहितको सडक आ.ब. सम्पन्न पश्चात मापदण्ड र कानून विपरित निर्माण भइरहेको छ ।
सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दाबी रहेको दाबी गर्ने डा. विशेश्वर यादवले ३ सय ६० मिटर सडक आरसीसी गर्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म मात्र अढाई सयमिटर बाटो मात्र आरसीसी भएको छ बांकी सयमिटर बाटो स्थानीयको अवरोधले अधुरो रहेको बताए । तर बजेट के कति रहेको र कुन मापदण्ड अनुसार निर्माण बारे केही भन्न चाहेन ।
उनी वास्तविक कुराबाट पन्छिदै भने बाटोको योजनाको विषयमा के कति बजेट छ, मापदण्ड छ, मलाई थाहा छैन । यो कुरा धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका सम्भु यादवलाई सोध्नुहोस् । उहाँ नै अगुवा हो । तर यस विषयमा निज सम्भु यादवलाई तीनदिनसम्म पटक पटक फोनमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
सडकको मापदण्ड र गुणस्तर बारे पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाका कर्मचारी अहिलेसम्म एकपटक पनि निरिक्षण गरेको छ तर भुक्तानी निर्माण कार्य सम्पन्न अगावै गरिसकिएको छ ।
कार्यालयका सव ईन्जिनियर मुकेश यादवले निर्माणाधिन सडकको विषयमा पूर्ण जानकारी दिन अस्वीकार गर्नुभयो । कार्यायमा गएर तथ्यपूर्ण जानकारी लिन खोज्दा उहाँले आफुलाई फुर्सद नभएको भन्दै पछि फोनमा जानकारी गराउने बताए । कुनै जानकारी दिएन ।
तर पछि उनले सडक निर्माणको बजेट ५० लाख रुपैयाँ रहेको हो र २.८० मिटर चौडाई सडक बन्नुपर्ने हो । उपभोक्ता समिति मार्फत काम भइरहेको छ । तर उपभोक्ता समतिको अध्यक्ष को हो , कति लम्बाई को सडक आरसीसी गर्नुपर्ने हो, मलाई थाहा छैन । अहिले योजनाको भुक्तानी समेत भएको छैन । जति सडक निर्माण भएको छ । त्यति हामी भुक्तानी गर्छौ ।’ तर सडक मापदण्ड विपरीत निर्माण भइरहेको छ भन्ने विषयमा आफुलाई केहि थाहा नभएको जानकारी दिए ।
सब इन्जिनीयर यादवले सो सडकको भुक्तानी नभएको भनेपनि श्रोतका अनुसार मूल्यांकन भई भुक्तानी उपभोक्ता समितिले पाइसकेको छ, यदि पाएको छैन भने कानूनतः उनी आर्थिक वर्ष समाप्त भएकोले सो निर्माणको चालु आ.ब.मा भुक्तानी पाउने छैन ।
यता सोहि बाटो निर्माण भएको ठाउँमा घर भएका कानुनमन्त्री यादवले उक्त सडक बनाउने योजना आफुले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पारेपनि मापदण्ड विपरीत बनाएको सडक निर्माण भएको विषयमा आफुलाई थाहा नरहेको र उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष को हुद भन्ने कुरा समेत आफु थाहा नभएको बताए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !