प्रदेश २ सरकार डेढ महिनामै ३५ प्रतिशत बजेट सखाप पारे

लोक सम्वाददाता
जनकपुरधाम, साउन ७ गते ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को जेष्ठ महिनाको दोश्रो हप्तासम्म मात्र १५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेका प्रदेश २ सरकारले बजेट सिध्याउन बांकीको डेढ महिनामै थप ३५ प्रतिशत रकम खर्चेका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई दिन अषाढ ३० र ३१ गते गरी प्रदेश २ मा २ अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ५२ हजार ५ सय ९१ रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कुल १५ अर्ब ९ करोड ६३ लाख ४४ हजार खर्च भएको हो ।
त्यसमध्ये पूँजीगततर्फ ८ अर्ब ४६ करोड ५४ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक विनोद गेलालले बताए । चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ९ लाख ३९ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको पूँजीगत बजेट मध्ये प्रदेश २ मा करिब ५० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६६ करोड ८१ लाख ६३ हजार र पूँजीगत तर्फ १७ अर्ब २२ करोड ८२ लाख ४५ हजार २ सय ९६ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी महोत्तरीले ७०.३७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
विनियोजन गरिएको ८५ करोड ४८ लाख ४१ हजार २५० रुपैयाँ मध्ये महोत्तरीमा ६० करोड १५ लाख ५७ हजार ६८९ रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रक गेलालले बताए । यसैगरी सबैभन्दा कम पूँजीगत खर्च प्रदेश २ को धनुषामा भएको छ ।
धनुषामा विनियोजन भएको ७ अर्ब ३८ करोड ६५ लाख ७७ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ मध्ये २ अर्ब ७१ करोड ४० लाख ५ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ अर्थात ३६.६९ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैगरी सप्तरीमा ६४.७७, सिरहामा ५५.६१, सर्लाहीमा ६५.१९, रौतहटमा ६३.४८, बारामा ५१.८५ र पर्सामा ५०.१८ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
यस बारे प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपाका प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डलले विकास निर्माणका कामहरुलाई प्रदेश सरकारले समयमै सम्पन्न नगरेकोले यस्तो अबस्था सिर्जना भएको दाबी गरेका छन । उनले प्रदेश सरकारले योजना निर्माणमै ढिलाई गरेको आरोप लगाउँदै सरकार अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको समेत जिकिर गरेका छन ।
यता असारे विकासको नमूना नै आलोचनायुक्त रहेको अर्थविद डा.सुरेन्द्र लाभले दाबी गरेका छन । उनले बिकासको नाममा तिनै तहको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाए । उनले देशमा एउटा प्रकृतिले ल्याएको बाढी र अर्को नेताहरुले ल्याएको भ्रष्टाचारको बाढी अहिले जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गरिरहेको समेत जिकिर गरे । यस्तो अबस्थामा समृद्ध नेपाल,सुखी नेपालीको सपना कहिलेपनि पुरा हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारले अबेर रातीसम्म होटेलमा बसेर योजनाहरु मूल्यांकन गरेर चेक काट्ने काम भइरहेपनि उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पूर्वाधार कार्यालयमा कतिपय फाइलहरु थन्किएको बताइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आवश्यक कागजातहरु पुर्याउन नसक्दा कतिपय योजनाको मूल्यांकन हुन नसकेपछि फाइल त्यसै थन्किएको ।
वर्षभरि गर्न नसकेका काम डेढ महिनामै यतिको ठूलो मात्रामा बजेट सिध्याउनेले प्रष्ट हुन्छ कि असारे विकास भनिएको अवस्थामा विकास निर्माण कस्तो होला, यसले प्रष्ट हुन्छ कि काम कतिको गुणस्तरहीन र भ्रष्टाचार तथा अनियमिता भएको होला ।