कमीशनको खेल : पुर्वाधार कार्यालय र मन्त्रालयहरुको मूल्यांकन कार्य होटलबाटै

लोक सम्वाददाता
जनकपुरधाम, असार ३१ गते ।
चालु आर्थिकको अन्तिम मंगलवार प्रदेश २ का राजधानी जनकपुरधाम स्थित होटलहरु प्रदेश मन्त्रालय र पुर्वाधार विकास कार्यालयद्वारा विकास निर्माण सम्बन्धित योजनाको मूल्यांकनका लागि कर्मचारी र उपभोक्ता समितिहरुले भरिभराउ देखियो ।
बिहान उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कमिसनका लागि सिटी स्टार होटल सहितका होटलहरुमा बसेर योजनाको मूल्यांकन गरिरहेको देखा परेको थियो ।
त्यो घटना सेलाउन नपाउंदै दिउंसोतिर सुभम होटलमा भौतिक पुर्वाधार विकास, समाजिक विकास मन्त्रलय र प्रदेश सभा सदस्यहरुको संसदीय योजनाको जिम्मेवारी बोकेका पुर्वाधार विकास कार्यालयको कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले भरिभराउ देखियो ।
पुर्वाधार विकास कार्यालयले ती मन्त्रालय र प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट वितरित योजनाको गोप्य रुपमा मूल्यांकन गरिरहेको थियो । सो होटलको रुम नं. १०२, १०४, १०५ र १०७ मा मूल्यांकन तथा सिफारिस कार्य गरिरहेको पत्रकारहरुले फेला पारेको थियो । गोप्य रुपमा मूल्यांकन गरिरहेको कार्य हेर्न पत्रकारहरुको टोली पुग्दा पुर्वाधारका कर्मचारीहरुले आदेश लिएर किन नआएको भनी विवाद समेत गरेका थिए ।
पुर्वाधारका एक कर्मचारीले पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने कार्यालयमा बढी चाप भएको कारण सुरिक्षत स्थानमा काम गरिरहेको बताए । ती कर्मचारीसँग तपाईको नाम के हो सोध्दा मुकेश यादव भन्ने पुर्वाधारका ईन्जिनीयरले आदेश लिएर किन नआएको भनी पत्रकारहरुसंग विवाद गरेका थिए ।
मूल्यांकन र सिफारिसका लागि कार्यालय सुरिक्षत छैन भन्ने जवाफमा उनीहरुले केही भनेन । पटक पटक एउटै कुरा दोहराउंदै थिए अर्बौको योजनाको सवाल छ धेरैको भविष्य बरबाद नहोस भन्ने उद्देश्यले सहजताका लागि कार्यालय छाडि होटलमा काम गर्न आएका हुँ ।
ती होटलमा कर्मचारीहरुले फाइलका साथै ल्यापटप, प्रिन्टर लगायतका सामाग्री लिएर धमाधाम काम गर्दै थियो, पत्रकारहरु पुगेपछि एकछिन शान्त भएका थिए । समाजिक विकास मन्त्रालयको २११, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका २०९ र धनुषा महोत्तरीका २९ जना सांसद, प्रत्यक्षतर्फका २ करोड तथा समानुपातिक सांसदको ५० लाख रुपैयासम्मको योजनाको काम पुर्वाधार विकास कार्यालयबाट भएको छ ।
उता प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कणेलसँग होटलहरुमा योजनाको मूल्यांकन भइरहेको कतिको उचित हो भन्ने जिज्ञासामा उनले कारवाही गर्ने निकाय प्रहरी प्रशासन र अख्तियार हो तिनीहरुसँग नै सोध्नु भनेर पन्छयाउन खोजे । तर प्रजिअको के कर्तव्य हो भन्दा उनले थाहा आफूहरुलाई छ कुरा बुझन मान्छे पठाइ रहेको भनेपछि दुई घण्टा बितिसक्दा पनि कुनै मान्छेलाई पठाएन ।
यता पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दिपेन्द्र चौधरीसँग जिज्ञासा राख्न खोज्दा पटक पटक फोन गर्दा पनि कुनै चासो लिएन । टेण्डर मार्फत हुनुपर्ने करोडौको योजना समेत उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराइएको छ । कानूनी रुपमा ७० लाख रुपैया भन्दा बढीको योजना टेण्डर मार्फत नै गराउनुपर्ने हो तर ५० करोडसम्मको योजना कमीशनको उपभोक्ता समितिदारा काम गराइएको छ ।
असारे विकास अन्तर्गत भौतिक पुर्वाधार, समाजिक विकास र संसदीय विकास क्षेत्रबाट असार ७ गतेदेखि २२ गतेसम्म वितरण गरिएको योजनाको भुक्तानीका लागि मूल्यांकन गरिएको छ । यता होटल शुभममा उता कोलेनिकामा अबेर साँझसम्म उपभोक्ता समिति पदाधिकारीहरुको भीड लागेको थियो ।
श्रोतका अनुसार होटल शुभम बाहेक अन्य होटलहरुमा समेत मूल्यांकन गर्ने कार्य भएको छ ।
उता आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको छ । उपभोक्ता समितिहरुलाई काम गरेबापतको दिनुपर्ने भुक्तानी कमिसन लिएर कर्मचारीहरुले होटेलबाटै गरेको पाइएको छ ।
सोमरबार जनकपुरको वेलकम होटेलबाट कमिसन लेनेदनमा उपभोक्ता समितिको कार्य मूल्यांकन गरेका मन्त्रालयका इन्जिनियर तथा कर्मचारी मंगलबार भने जनकपुर शिवचोकको सिटी स्टार होटेलबाट काम गरेका हुन ।