जनकपुरधाम, जेठ ३ गते ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी संघीय सरकारको मिडिया काउन्सील झै प्रदेश २ सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार विधेयकमा पत्रकारलाई एक करोड रुपैया सहितका जरिवाना र विभिन्न प्रतिबन्धनात्मक व्यवस्था प्राविधिक त्रुटिवश होइन नियतवश ल्याइएको सरोकारवालाहरुले ठहर गरेको छ ।
शुक्रवार पत्रकारहरुले प्रदेश सरकार विरुद्ध गरेको प्रदर्शन पश्चात सम्बन्धित प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको खण्डमा पत्रकारलाई गरिने जरिवाना सहितको व्यवस्था प्राविधिक त्रुटिले हुन गएको दिएको अभिव्यक्ति प्रति सरोकारवालाहरुले त्रुटि होइन नियतवश व्यवस्था गरिएको ठहर गरेको छ ।
गत वैशाख ३१ गते नै प्रदेश सभामा पेश गरिएको सो प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रति प्रतिपक्षी दल वा सत्ता पक्ष कसैको चासो थिएन, तर पत्रकारहरुले थाहा पाएपछि प्रदर्शनमा उत्रेपछि मन्त्री यादवले प्राविधिक कारणले शब्दावली त्रुटि हुन गएको स्वीकार गर्दै यसलाई सच्याएर अघि बढने प्रतिक्रिया जनाएका छ्न ।
यसरी त्रुटि होइन नियतवश हो
सरोकारवालाहरुले विभिन्न ४/५ चरणको अध्ययन पश्चात प्रदेश सभामा कुनैपनि विधेयक पेश गरिन्छ, तर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सहितको धारामा कसैको ध्यान नपुग्नु र मन्त्रीले स्वयं हस्ताक्षर गरेको विधेयकमा प्राविधिक त्रुटि बारे थाहै नभएको भन्ने अभिव्यक्ति भनेको पत्रकारलाई ढाँटने वा गरेको गलतीबाट मन्त्रीको पन्छिने प्रयास रहेको बताएका छन् ।
उनीहरुले कानूनी प्रावधान अनुसार कुनैपनि विधेयक सभामा पेश गर्नुअघि पहिला विज्ञ वा कर्मचारीद्वारा ड्राफ्ट तयार हुन्छ, त्यो ड्राफ्टमा मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले शुद्धि अशुद्धि हेर्छन, त्यसपछि सो विधेयकमा ल्याउन नल्याउने बारे सैद्धान्तिक सहमति हुन्छ । सैद्धान्तिक सहमति पश्चात सम्बन्धीत मन्त्रालयमा अध्ययनका लागि पठाइन्छ । मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई प्रदेश सभामा पेश गरिन्छ ।
यतिको प्रक्रिया पुरा गरी प्रदेश सभासम्म पुगेका विधेयकका दफा बारे आफूलाई थाहा नहुनु वा प्राविधिक त्रुटि हुन गएको सहितका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सम्बन्धित मन्त्रीले दिनु भनेको त्रुटि होइन नियतवश गरिएको क्रियाकलापबाट बच्न पत्रकारलाई ढाँटने प्रयास रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रदेश सञ्चारको दफा ५५ अनुसार समाचार प्रकाशन प्रसारण भएमा दफा ६९ बमोजिम पत्रकारले समाचार ५० हजारदेखि एक करोड रुपैया जरिवाना सहितका सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यति मात्र होइन पत्रकारलाई कारवाही सहितको प्रतिबन्धात्मक कार्यका लागि अदालतको अधिकारमा अधिपत्य गर्ने गरी प्राद्यिकरण नामक अर्धन्यायिक संस्था गठनको व्यवस्था समेत सो विधेयकमा गरिएको छ ।
मिडिया काउन्सीलको प्रतिलिपि हो प्रदेश सञ्चार
विधेयकको पुर्ण अध्ययन पश्चात केही यस्ता दफा जसले प्रष्ट हुन्छ कि यो विधेयक संघीय सरकारको निर्देशनमा मिडिया काउन्सील विधेयकको प्रतिलिपी रहेको प्रष्ट हुन्छ । विधेयकको दफा १६ मा प्रादेशिक प्राद्यिकरणको कार्यालय काठमाडौ उपत्यकामा रहने र पत्रकारलाई ५० हजारदेखि एक करोडसम्मको जरिवाना व्यवस्था सहितका विभिन्न प्रतिबन्धात्मक दफाले प्रष्टयाउँछ कि मिडिया काउन्सीलको ड्राफ्टमा तयार पारिएको हो ।
यो विधेयकको ड्राफ्ट तयार गर्न प्रदेश सरकारले ४ लाख रुपैयाभन्दा बढी रकम खर्चिसकेका छन् । तर उपलब्धी संघीय सरकारको निर्देशनमा प्रतिलिपि तयार पारिएको हो । यो समस्या प्रदेश सञ्चार विधेयकमा मात्र नभई प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, दुग्ध विकास बोर्ड लगायतका विधेयकमा देखिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !