जनकपुरधाम, वैशाख २८ गते । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कानून बनाउंदै आएका तानाशाह सरकार विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले फेरी आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने कानून बनाएर गर्दै आएको हिटलर तानाशाही प्रयास विरुद्ध महासंघले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएपनि असफल देखिएको छ । पछिल्लो पटक मिडिया काउन्सील सम्बन्धी कानून मार्फत पत्रकारलाई १० लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने प्रयास विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
हुनत यसअघि पनि मुलुक ऐन तथा फौजदारी संशोधित ऐन मार्फत फोटो खिच्न, कसैको विरुद्ध लेख्न लगायतका कुरामा बन्देज लगाइयो, त्यसपछि साइबर क्राइम ऐन मार्फत समेत कसैको विरुद्धमा समाचार लेख्न नपाउने सहितका स्वतन्त्रता हनन गरियो ।
त्यस विरुद्ध महासंघले आन्दोलन गरियो तर केही सुनुवाई भएन अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । सरकारको तानाशाही विरुद्ध महासंघ फेरी आन्दोलन आन्दोलनमा आएको छ, सफल होला त ?
अब सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडिया नियमनका लागि संघीय संसदमा दर्ता वैशाख २६ गते दर्ता गरेको ’नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।
पत्रकार महासंघले वैशाख २९ गते महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल गरिनेछ भने बैशाख ३० गते संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै बैशाख ३१ गते संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने, जेठ १ गते कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने र केन्द्रीय, प्रदेश र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम गर्नेछ ।
जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद वाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको भन्ने कुरा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी महासंघले जनाएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !