राजविराज, वैशाख २६ गते ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चिन भ्रमणमा रहेको बेला आधा दर्जन जति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
पारवाहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयनको सहमतिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका यातायातमन्त्री ली सिआओपेङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यस्तै चिनियाँ सहयोगमा बनेका विद्यमान परियोजनाका मर्मत तथा सबलीकरणका लागि अनुदान र सहयोगपत्र हस्तान्तरणमा नेपालका तर्फबाट पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली तथा चिनियाँ वाणिज्यमन्त्री झोङ शानले हस्ताक्षर गरे ।
नेपाल चीनबीच सोमवार नै भएको अर्को ’आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता तथा नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जीविकाका क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्ध सबलीकरण’का विषयमा थियो । त्यस्तै भन्सारका आपसी सहयोगका विषयमा अर्को सम्झौता भयो भने’ नेपाल गुणस्तर विभाग तथा स्ट्याण्डर्ड एण्ड मेट्रोलोजी एण्ड स्ट्याण्डर्डाइजेसन एडमिनिष्ट्रेसन अफ चाइनाबीच सहयोगका सहमतिपत्र’ र ’सांस्कृतिक सम्पत्तिको चोरी, गोप्य उत्खनन, गैरकानूनी आयात तथा निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौता’मा नेपाल र चीनका प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
यी समझौताहरुसँगै बीआरआईमा नेपालको संलग्नतालाई लिएर नेपाल ऋणजालोमा फस्नसक्ने भन्दै नकारात्मक टिप्पणी पनि सतहमा आएको छ । बीआरआईमा सहभागी हुनुलाई कतिपयले नेपाललाई ऋणको जालोमा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह र श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको उदाहरण दिएर नेपाल पनि चीनले बिच्छ्याएको ऋणको जालोमा फस्न लागेको भन्दै एउटा कोणबाट आलोचना भइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ’वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अन्तर्गत कैयौ देशमा पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरेका छन् ।
हुन त कतिपयले ती सम्झौताहरूलाई एकपक्षीय भनिरहेका छन् । परियोजनाका लागि चिनियाँ सरकारी बैंकहरुले बाह्य मुलुकलाई बढी ऋण दिइरहेका छन् । सरकारी बैकहरुको यो कदमलाई चीनको सोचविचारपूर्ण रणनीतिको एउटा हिस्साका रूपमा हेरिँदैछ । चीनले कैयौ देशमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ र त्यसमा बेइजिङले ठूलो मात्रामा लगानी गर्दै आईरहेको छ ।
चीनले आफनो प्रभाव बढाउनका लागि रणनीतिक ढङ्गले बैंकहरु मार्फत ऋण लगानी बढाउदै लगेको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्समाथि चीनको ठूलो ऋणभार छ ।
पछिल्लो वर्ष एक अर्ब डलर ऋणका कारण श्रीलङ्काले आफनो एउटा बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पनुप¥यो । पाकिस्तान पनि चिनियाँ ऋणले थिचिएको छ र आर्थिक संकटका कारण उसले एक पटक फेरि चीनलाई गुहार्नपर्ने हुनसक्छ ।
माल्दिभ्समा पनि चीनले कैयौ परियोजनाको विकास गरिरहेको छ । त्यस्तै नेपालमा पनि चिनले महत्वकांक्षी योजना वन वेल्ट वन रोड परियोजनामा अर्बौ डलर लगानी गरी ऋण जालोमा फसाउने योजना बनाईरहेको छ । नेपालमा चिनले थालेको धेरै योजनाहरु अहिले पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !