विकासको नाममा मात्र होइन, नगरसभामा पनि मेयर साहको तानाशाही

जनकपुरधाम, वैशाख २३ गते ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले विकासको नाममा सडक विस्तार गर्ने क्रममा अपनाएको तानाशाह प्रवृति कार्यपालिका सदस्यहरुसँग पनि देखाएको छ ।
सोमवार आयोजित नगर सभाबाट मेयर साहले सडक विस्तार गर्ने क्रममा जग्गा अधिग्रहणका लागि बलजफ्ती घरहरुमा चलाएको डोजर झै नगर सभामा असहमति जनाउन नपाउने र नट आफ डिसेन्ट लेख्न नपाउने भनी कार्यपालिका सदस्यहरुमाथि तानाशाह प्रवृति देखाएको छन् ।
मेयर साहको तानाशाह एकलौटी प्रवृतिबाट असन्तुष्ट वडा अध्यक्ष सहितका सदस्यहरुले मेयर विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै नगरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । नगरसभामा आफ्नो केही चल्न नसकेपछि बाध्य भई ती कार्यपालिका सदस्य कार्यक्रम बहिष्कार गर्दै नगरमा विरोध प्रदर्शन हुन् ।
मेयर साहले ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने, अनियमित रुपमा खर्च गरिएको आयव्ययको विवरण लगायतका प्रस्तावित निर्णयमा सहमति जनाउन खोज्दा ८ जना वडाअध्यक्ष सहित २५ जना कार्यपालिका सदस्य विरोध गर्दै सभा बहिष्कार गरेर बाहिर निस्केका थिए ।
उनीहरुले सभा अघिको बैठकमा कुन कुन विषयमा निर्णय गर्ने र आय व्यय प्रतिवेदन अध्ययनका लागि पटक पटक मांग गर्दा पनि नदिई एक्कासी सभामा दिएर बलजफ्ती सहमति जनाउन खोजेपछि आफ्नो असन्तुष्टि रहेको जनाएका छन् ।
हुनत मेयर साहले चलाखी गर्दै सन्तुष्ट र असन्तुष्ट दुवै पक्षसँग कार्यक्रम शुरु अघि नै सभाहलमा प्रवेश गर्नु अघि “सभाबाट निम्न विषयवस्तुमा कार्यपालिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा निर्णय गरियो” भन्ने निर्णयमा उपस्थिति पुस्तिका भनी हस्ताक्षर गराइसकेका छन् । अघिल्लो नगरपरिषदमा पनि मेयर साहले यही प्रक्रिया नै अपनाएको थियो ।

असन्तुष्ट सदस्यहरु भन्छन

वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष परमेश्वर साहले भने मापदण्ड विपरित नगरसभा संचालन गर्न खोजेको र पेलहा मोडलले ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने, आयव्यय विवरणमा सहमति जनाउन मेयर साहले निर्णय गराउन खोज्दा आफूहरु कार्यक्रम बहिष्कार गरी बाहिर निस्केको बताए ।
त्यसैगरी वडा नम्बर २ का अध्यक्ष शिवु साहले पनि कुनै पनि विषयमा अध्ययन वा छलफल नै नगरी माइनुटमा निर्णय हस्ताक्षर गर्न खोजेपछि आफ्नो असन्तुष्टि रहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष मनोज साहले सभाको नियमानुसार सभाको बैठक अघि पेश गरिने विषय वस्तु र आयव्यय विवरण अध्ययन गर्न दिइने प्रावधान रहेको छ, तर मेयर साहले त्यस्तो नगरी एक्कासी सभाका अन्तिम समयमा हामीले यी विषयवस्तुमा निर्णय गरेको भनी हस्ताक्षर गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
यता मेयर साहले भने नगरसभा शान्ति र सौहार्दपुर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । सबैले उपमहानगरपालिकाले ल्याएको प्रस्तावमा स्वविवेकले सहमति जनाई हस्ताक्षर गरेको छ ।
केही कार्यपालिका सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै नगरसभा बहिष्कार गरेको भन्ने जिज्ञासामा मेयर साहले बहिष्कार होइन, प्रस्तावमा छलफल गरिएको हो, सबै प्रस्तावमा सहमति असहमति हुने प्रक्रिया हो, तर कार्यक्रम बहिष्कार कसैले नगरेको दाबी गरे ।

विकासको नाममा पनि तानाशाह प्रवृति

विकासको नाम एडीबीको ऋण अनुदानमा भइरहेको सडक विस्तारको क्रममा पनि उपमहानगरपालिका मेयर साहले ९८ करोड रुपैया लागतमा ९ किमी सडक र ३१ किमी ढल बनाउन जग्गा अधिग्रहणको नाममा जग्गा र सम्पति सहित १० अर्ब रुपैयाभन्दा बढी क्षति गरिसकेको छ ।
बलजफ्ती प्रहरी लगाएर गरिएको जग्गा अधिग्रहणले दुई हजार परिवारको जमीन खोसेको र १५ सय घर मेयर साहले भत्काएको छ । उनको यस तानाशाह प्रवृतिले कयौं परिवार उठिबास त कयौं परिवार सम्पति खोसिएर सडक मै आउने अवस्था श्रृजना भइसकेको छ, यसले जनकपुरधामको विकास होइन विनाश तर्फ धकेलिदै गएको देखिन्छ ।
जग्गा सहित निजी सम्पति गुमाएकाहरुलाई कुनै मुआब्जा रकम नदिंदा तिनीहरु पिडीत भएका छन् । मुआब्जाका लागि कयौं पटक आवाज उठाउंदा पनि विकासको नारामा उनको आवाज दबिदै गएको छ । हुनत केहीले मुद्दा हाले, निर्णय पनि मुआब्जा दिने भएपनि, त्यसप्रति उपमहानगरपालिकाले कुनै चासो देखाएको छैन ।

विकासको नाममा कानून धज्जी उडाइयो

कुनै पनि विकास आयोजना शुरू गर्नुअघि त्यसबाट हुने क्षतिको मूल्यांकन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जग्गा अधिग्रहण गर्नु परे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिन्छ भने मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गरिने कानूनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाउंदै जनकपुर उपमहानगरपालिका बलजफ्ती घरमा डोजर लगाएर जग्गा अधिग्रहणको नाममा अतिक्रमण गरेका छन् ।
सडक विस्तार गर्दा निजी जग्गा सडकमा गाभिएको भएपनि लालपुर्जामा त्यसको लगत भने काटिनुपर्छ तर त्यस्तौ गरिएको छैन । नापी कार्यालय, धनुषाका नापी अधिकृत कामेश्वर राउतका अनुसार, हालसम्म कसैको पनि जग्गाको लगत कट्टा गरिएको छैन । लगत नकाटिंदा पुरानै क्षेत्रफलको राजस्व तिर्नुपर्ने हुँदा यसबाट जग्गाधनी थप मर्कामा परेका छन् ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा सार्वजनिक प्रयोजन र विकास निर्माणका लागि सरकारी निकायले जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीको स्वीकृति लिनुपर्ने, कति र क कसको जग्गा लिने निर्धारण गर्ने तथा सोही बमोजिम मुआब्जा समिति गठन गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर जनकपुर उपमहानगरपालिको सो कानूनको धज्जी उडाउदै तानाशाही रुपमा प्रहरीको सहयोगमा आफै उभेर नगरभित्रका घरहरुमा डोजर लगाएर तोडेका छ्न ।