जनकपुरधाम, वैशाख १० गते ।
मुस्लिमका अगूवा नेताहरुले मुस्लिम समुदायप्रति राज्यले हरेक निकायमा विभेद गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलवार जनकपुरधाममा मुस्लिम आयोगद्वारा मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तिकरण गर्ने सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुस्लिमका अगुवा नेताहरुले राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, हरेक निकायमा सहभागिता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा विभेद गर्दै आएको आरोप लगाए ।
उनीहरुले भने ठूलादेखि साना दलहरुले मुस्लिम समुदायलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र अहिलेसम्म प्रयोग गर्दै आएको कारण अब हामी कसैको लहलहैमा नलागी हक अधिकारका लागि एकजुट भई अघि बढनुपर्ने आवश्यकता छ ।
ती अगूवा नेताहरुले मुस्लिम आयोग बनेपनि अधिकार विहिन रहेको कारण मदरसा बोर्ड गठन र हरेक कानूनमा मुस्लिमको अधिकारको सुनिश्चितता तथा मुस्लिम सम्बन्धी छुट्टै कानूनको व्यवस्था सहितको अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने मांग समेत अघि सारे ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले पिछडिएको र अविकसित मुस्लिम समुदायलाई विकासको मूलधारमा पछि पारेर प्रदेश कहिलेपनि समृद्ध हुन सक्दैन । त्यसैले प्रदेशबाट निर्माण भइरहेको सबै कानूनमा मुस्लिम समुदायलाई समेटिने गरी निर्माण गर्न लागेको हुँ ।
उनले भने देशभरिमै प्रदेश २ मात्रै मुस्लिमहरुको शिक्षाको विकासका लागि मदरसा बोर्ड गठन र कानून लगायतका प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मदरसा बोर्ड विधेयक छिट्टै हामी सभामा लग्नेछौ प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य जयनुल राईन, करीमा बेगम, हसिमा खातुन, जनन्त अन्सारी, मोहम्मद समीर लगायत मुस्लिम विभिन्न संघ संगठन र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले आ आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !