जनकपुरधाम : गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन आदेश दिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले अटेर गर्दै आएको छ।
प्रदेशका अन्य जिल्लाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि गृहमन्त्रालयको पुरानै पत्रको आधारमा नागरिकता दिने कार्य बुधबारदेखि नै सुरु गरिसकेका छन्। तर, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कणेलले आधिकारीक जानकारी नआएको भन्दै गृहमन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै नागरिकता वितरण कार्य रोक्का गरेर बसेका छन्।
पछिल्लो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले फाइल रेकर्ड र रजिष्टर छानबीनका लागि माथिल्लो निकाय लगेको र कार्यविधी तयार नभएका भनेपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता पाउनबाट बन्चित भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश आएको ३ दिन बितिसक्दा पनि प्रजिअ कणेलले पहिला आफू बिदामा बसेको र अहिले माथिल्लो निकायबाट कुनै आधिकारीक जानकारी नआएको भनी नागरिकता वितरण कार्य रोकेका छन्।
गएको चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन देशका ७७ वटै जिल्लामा निर्देशन दिएको दियो। प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये ७ जिल्लामा नागरिकता वितरण कार्य सुरु गरिए पनि धनुषामा भने वितरण हुन सकेको छैन्।
‘पछिल्लो पटक आफू बिदामा बसेका कारण कार्यविधि माथिल्लो निकायमा पठाइएको थिएन, अहिले सर्वोच्चले पुनः नागरिकता दिन भनी आदेश गरेको सुन्नमा आएको छ’, द नेपालटपसँग कुरा गर्दै प्रजिअ कणेलले भने, ‘तर कुनै आधिकारीक कागजात वा जानकारी नआएकोले नागरिकता वितरण कार्य रोक्का गरिएको हो।’ विगतमा केहि सीमापारीका ब्याक्तिले अवैध तरिकाले नागरिकता लिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको प्रजिअ कणेलको भनाई छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि जिप्रका धनुषामा दिनहुँ दर्जनौ जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता लिन आउने गरेका छन्। तर, नागरिकता कार्य नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा रोक्का गरिएका कारण उनीहरू रित्तै घर फर्किरहेका छन्।
जिल्लाको क्षिरेश्वर नगरपालिका ५ का सेवाग्राही अभिषेक साहले गृहमन्त्रालयले नागरिकता दिन निर्देशन दिएको दिनदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाइरहे पनि नागरिकता नपाएको गुनासो गरे। धनुषामा कति जना जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिए भन्ने कुनै रेकर्ड छैन्।
श्रोत : द नेपालटप
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !