जनकपुरधाम, चैत १८ गते ।
प्रहरी सहितका सम्बन्धित निकाय महिला हिंसा न्यूनीकरण र मानवअधिकार संरक्षणको सवालमा गम्भीर नरहेको आरोप सरोकारवालाले लगाएको छ ।
जनकपुरधाममा सोमवार राष्ट्रिय मानवअधिका आयोगद्वारा महिला हिंसा न्यूनीकरण र मानवअधिकार संरक्षण एवं सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता सहित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसाको घटना प्रहरी प्रशासन ईमान्दार रहेको आरोप लगाएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी महिला अधिकारवादी एवं मानवअधिकारवादी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले अधिकांश महिला हिंसा घटनामा प्रहरीले जाहेरी लिन नै नमान्ने गरेको, जाहेरी परेका मुद्दाहरुमा पनि पीडकलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका मिलापत्रको नाममा निर्णय गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरिक्षक (एआईजी) पुस्कर कार्कीले महिला हिंसा सम्बन्धी फौजदारी अभियोगको घटनामा निशुल्क जोहरी लिने, जाहेरी अनुसार तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने र मिलापत्र गर्न पंचायत गर्ने खालको कुनै गतिविधि नगर्न प्रहरी संयन्त्रलाई निर्देशन दिए ।
उनले यदि त्यस्तो देखिएको खण्डमा सरोकारवाला व्यक्तिहरुले तुरन्त प्रहरी प्रधान कार्यालय वा मलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरे । साथै उनले महिंला हिंसा मात्र अन्य कुनैपनि अपराधिक घटना प्रहरी प्रशासनले एक्लैले न्यूनीकरण गर्न सम्भव नभएकोले सबै पक्षले सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अंसारीले देशमा अन्य अपराधिक घटनाभन्दा बढी महिला हिंसाको घटना बढी रहेकोले प्रहरी प्रशासन यसमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले केही घटनाको चर्चा गर्दै प्रहरीले गरेको राम्रा कामको प्रोत्साहन र गलत कार्यको कारवाहीको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन मानवअधिकार आयोगले तयार पारिरहेको जानकारी समेत उनले गराईन ।
कार्यक्रममा प्रदेशका बारा, पर्सा र रौतहट बाहेक अन्य जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, प्रदेश सभा सदस्य मञ्जु यादव, शारदादेवी थापा र जयनुल राईन सहित विभिन्न मानवअधिकारवादी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !