लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, माघ २३ गते ।
जनकपुरधाममा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा स्थानीयवासी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि मात्र नभई स्थानीय तह प्रमुख समेतले सडक विस्तारको नाममा अतिक्रमण गरेको स्थानीयहरुले आवाज उठाएका छन ।
बिहीवार जनकपुरधाममा आयोजित सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोगद्वारा कार्यक्रममा स्थानीयले जानकी मन्दिर फुलबारी जग्गा अतिक्रमणको प्रसंगको चर्चा गर्दै भने सडक विस्तारको नाममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकाले मोटो रकमको चलखेल गरी व्यक्तिको जग्गा बचाउन मन्दिरकै जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए ।
नागरिक समाजका अगूवा मुरली मनोहर मिश्रले जानकी मन्दिर जग्गा प्रकरणमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गरेको ज्यादती विरुद्ध पटक पटक आफूहरुले आवाज उठाउंदा पनि सम्बन्धित नापी टोलीबाट आएको प्रतिवेदन कार्यान्यन गराउन नसकेको आरोप लगाए ।
साथै उहाँले जनकपुरधाम भित्र अतिक्रमण भएका जग्गा संरक्षण गर्न भोजराज घिमिरेको प्रतिवेदनलाई नै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन सकिए धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने सक्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा समाजिक युवा अभियन्ता सुशिल कर्णले ऐतिहासिक धरोहर जानकी मन्दिर बचाउन पटक पटक नापी गर्दा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउने र सो टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु मोटो रकमको चलखेल भएको प्रष्ट देखिन्छ आरोप लगाए ।
त्यसैगरी समाजवादी पार्टीका नेता महाशंकर ठाकुरले जानकी मन्दिर जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा आएको नापी प्रतिवेदन कार्यान्वयन उपमहानगरपालिकाले गराउन नसक्ने र प्रतिक्रिया मांग्ने जाने पत्रकारदेखि आमजनतालाई कुटपिट र दुव्र्यवहार गर्ने मेयर लालकिशोर साहलाई नौतिकताको आधारमा राजनीनामा दिनुपर्ने मांग गरे ।
प्रजिअले बचाउ खोज्दै
जानकी मन्दिर जग्गा अतिक्रमण प्रकारणमा आफ्नो बचाउ खोज्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले भने पटक पटक नापी भएको कुरा सत्य हो तर, जग्गा मिचिएको हो होइन कुरा अनुसन्धानको कुरो हो, तर त्यहाँ फेरी व्यक्तिको घर भत्काउनु भनेको विवाद उत्पन्न गर्नु हो ।
उनले गलती शुरुमै नापी गर्दा भइसकेको छ, त्यहाँ स्थानीयले एक पटक घर तोडि सकेको छ, अब पुनः तिनीहरुलाई घर तोडनु भन्नु को अर्थ ठूलो समस्या उत्पन्न गर्नु हो भन्दै तिनीहरुलाई फुलमाला लगाएर जग्गा लिन सम्मान सहित गुहार गर्ने यदि मानेन भने उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने उपाय सुझाए ।
वर्षौदेखि बस्दै आएकालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, संचारकर्मी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले जनकपुरधामका करीब ९० प्रतिशत जग्गा गुठी, मठ मन्दिर र सरकारी नै हो, तर ठूलठूला माफियाहरुले लालपुर्जा बनाउन सफल भए तर वर्षौदेखि बसोबास गर्दै गरीब निमुखा बस्दै आएकोमा तिनीहरु मात्र उजाडेर समस्याको समाधान हुने नभएकोले जग्गाको वर्गीकरण गरी बसोबास भएका व्यक्तिको जग्गालाई व्यवस्थापन र बाँकी रहेका जग्गालाई लगत कायम गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले आम नागरिकबाट अतिक्रण भएको जग्गा सरकारले खाली गराउने हो तर जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरु नै कोही लिजको नाममा त कोही बिना जानकारीकै अवैध तरिकाले गुठीको जग्गा कार्यालय संचालन गर्दै आएको छ त्यस्तालाई कसले कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठाएका थिए ।
मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई धिक्कार छ
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष मोहन रमन भट्टराईले स्थानीयबाट आएका जिज्ञासाको जवाफ दिदै भने सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा कसैले मिच्नु हुदैन, यदि मिचिएको छ भने अतिक्रमण खाली गरी संरक्षण गर्ने सबैको दायित्व हो ।
उनले भने मठ मन्दिर वा गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्ने जो कोही पनि घृणाको पात्र हुन, त्यसमा पनि राजा जनकको नगर ऐतिहासिक धरोहर जनकपुरधामको जग्गा अतिक्रमण गर्नु भनेको आफ्ना पुर्खाको आत्मालाई चोट पुरयानु र भावी सन्ततिलाई पापको भागीदारी बनाउने हो ।
जहाँसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट जानकी मन्दिरको जग्गा अतिक्रमणको कुरो छ, यदि त्यो भएको छ भने सर्वथा गलत हो, सडक विस्तारको नाममा मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण गर्नु भनेको त्यस्ता व्यक्तिलाई धिक्कार मात्र होइन कि पापको भागीदारी पनि हो । यसमा स्वच्छ समिति गठन गरी छानबीन गरेर दोषीलाई कानूनको दायरमा ल्याउनुपर्छ अध्यक्ष भट्टराईले भने ।
उनले आयोगले पुर्वका भोजराज घिमिरे आयोग र प्रो पब्लिक लगायतका विभिन्न प्रतिवेदनलाई टेकेर नयाँ तरिकाले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन तयार सरकारलाई बुझाइने छ, सरकारले सोही आधारमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !