जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह सहित ७ जनाविरुद्ध सर्लाहीको बाग्मती म्युनिसिपल पार्क र रिसोर्टको दोश्रो चरणको निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व अर्थमन्त्री साह सहित मधेश प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने र ठेकेदार बिकोई धुलिखेल जेवीका प्रतिनिधि युवराज पोखरेलमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले उक्त निर्माणमा ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे पनि आरोपितहरूमाथि कैद सजाय सहित फरक–फरक बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेका छन ।
मधेश प्रदेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री साह र सचिव ठाकुरमाथि ३५ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ भने मेयर थापा, उपमेयर मोक्तान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलमाथि ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी पु¥याएको आरोप लगाएको छ ।
तर मधेश प्रदेश सरकारका उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेमाथि २० करोड र ठेकेदार कम्पनीमाथि ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी पु¥याएको आरोप लगाउंदै कैद सजाय सहित बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको मूल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी नगर विकास कोषको प्राविधिक तथा वित्तीय परीक्षणपछि आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
त्यसका आधारमा नगर विकास कोषले कुल आयोजनाको लागतको ५० प्रतिशत अर्थात् करिब ११ करोड ९९ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो ।
त्यसपछि बागमती नगरपालिकाले पहिलो चरणको निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरी लागत अनुमानभन्दा २४.५ प्रतिशत कम मूल्यमा गौरी पार्वती–सुनकोशी–धुलिखेल जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणको मूल डीपीआरमा परिकल्पना नै नगरिएको बागमती नदीको तटीय क्षेत्रमा आरसीसी काउन्टरफोर्ट (सियर) रिटेनिङ वाल लगायतका संरचना निर्माण गरिएको र पहिलो चरणको निर्माण जारी रहेकै अवस्थामा दोस्रो चरणका नाममा पुनः नयाँ डीपीआर तयार गरी थप संरचना समावेश गरिएको खुलेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गर्दा पहिलो चरणको मूल डीपीआरको पुनरावलोकन गरिएन। भू–बनोट, जोखिम विश्लेषण, लागत–प्रतिफल, आर्थिक व्यवहार्यता तथा आवश्यकताको अध्ययन नगरी नयाँ संरचना थप गरिएको थियो। मूल डीपीआरले आवश्यक नठानेका संरचनालाई समावेश गरी निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी योजना परिवर्तन गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दोस्रो चरणका लागि ४२ करोड ६८ लाख २९ हजार ९८९ रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । उक्त ठेक्का लागत अनुमानभन्दा ०.६० प्रतिशत कम अर्थात् ३७ करोड ८० लाख ६९ हजार २३० रुपैयाँ ४५ पैसामा बिकोई–धुलिखेल जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।
आयोगले आरोपपत्रमा बागमती नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सीमित निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी जटिल मूल्याङ्कनका आधार तयार गरेको उल्लेख गरेको छ । धुलिखेल निर्माण सेवा प्रालिसँग मेल खाने कार्यानुभव (क्राइटेरिया) राखिएको, सब–कन्ट्र्याक्टिङ तथा आउटसोर्सिङबाट समेत पूरा गर्न सकिने योग्यता माग गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
यसबाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८२(२)(ट) विपरीत सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित विषय नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
अनुसन्धानबाट दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गर्दा परामर्शदातालाई पहिलो चरणको मूल डीपीआरबारे पर्याप्त जानकारी नदिई निर्माण व्यवसायीलाई अनुचित लाभ पुग्ने गरी संरचना थप गरिएको तथा पहिलो चरणको निर्माणाधीन संरचनाको सुरक्षा गर्ने बहानामा आवश्यकताविहीन संरचना समावेश गरी राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको आयोगको दाबी छ ।
बोलपत्र मूल्याङ्कनका क्रममा बिकोई–धुलिखेल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलले स्ट्रीट लाइटसम्बन्धी कार्यानुभव देखाउन सार्वजनिक निकायमा फर्जी तथा झुट्टा कागजात पेश गरी मूल्याङ्कनमा सफल भएको आरोप पनि आयोगले लगाएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !