जनकपुरधाम, भदाै १ गते । विद्युतिय सामाग्री अनियमितता मुद्दामा विशेष अदालतले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) सहित ४ कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेकाे छ ।
आइतबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको इजलासले भ्रष्टाचार आरोप मुद्दामा तात्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदीसहित शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण र नायव सुब्बा अब्दुल जब्बारलाई दोषी ठहर गरेको हाे ।
साे मुद्दामा अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगले सुवेदी सहित ६ जना विरूद्ध विगाे र सजाय माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरेकाेमा अर्का प्रशासकीय अधिकृत मदन घिमिरे र लेखापाल दिनेश चौधरीले सफाइ दिइएकाे विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ याेगीले जानकारी दिएका छन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी सहितका आराेपित विरूद्ध अख्तियारले सरकारी रकम हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै जनही ११ लाख ३५ हजार चार सय ११ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै २०७६ साउन १४ गते विशेष अदालतमा १४ साउन ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
साेही मुद्दामा विशेषले सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनीष मिश्रलाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाएकाे छ ।
प्रवक्ता याेगीका अनुसार उपसचिव सुवेदीलाई ६ महिना कैद, तीन लाख ७८ हजार चार चार सय ७० रुपैयाँ विगाे सहित जरिवाना असुलउपर गर्ने आदेश भएको छ ।
त्यसैगरी शाखा अधिकृत कर्णलाई पाँच महिना कैद तथा जरिवाना र बिगो तीन लाख ७८ हजार रुपैया, नासु जब्बारलाई पनि सोही रकमबराबर बिगो सहित जरिवानाका साथै चार महिना कैद सजाय सुनाइएको याेगीले बताएका छन ।
सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको भन्दै महोत्तरीको पिपरा गाउंपालिका ३ पिपरा निवासी सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मिश्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(४) बमोजिमको कसुर गरेको विशेषको ठहर गर्दै भने कैद सजाय तोकिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा नगरकाे २५ वटै वडामा बल्ब जडान र पंखा लयायतका विद्युतीय सामग्रीहरू खरिदमा अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।
साेही मुद्दाकाे छानबीन गर्दै अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदी सहितका कर्मचारीले सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनीषकुमार मिश्रसँग एक–आपसमा मिलेमतो गरी नेपाल सरकारलाई ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी गरेको भन्दै भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे थियाे ।
साे हाईमास्ट लाईट जडानका लागि प्रति पाेल २ लाख ३६ हजारका दरले २ कराेड ९५ लाख र अन्य विद्युतिय सामाग्री साढे १८ लाख रूपैया खर्च गरिएकाे थियाे । जडान भएकाे केही दिनपछि लाईट बिग्रिन थालेपछि अख्तियारमा उजुरी परेकाे थियाे । साभार : इकागज
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !