अञ्जली चौधरी
जनकपुरधाम, माघ ५ गते ।
माघ ५ गते अर्थात तराई मधेशमा बलिदानी दिवस । मधेश विद्रोहको शुरुवात र अधिकारका लागि शहादत दिएकाहरुको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष झै यसवर्ष पनि बलिदानी दिवस मनाइदै छ । सो अवसरमा प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक विदाको घोषणा समेत गर्नु भएको छ ।
हेर्दाहेर्दै मधेश विद्रोहको १३ वर्ष बितिसक्यो, अधिकारका लागि सयौले शहादत दिए तर केही पाउनुको सट्टा सबै थोक नै गुमायो मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलको सत्ता मोहले । २०६३ सालदेखि ३ चरणमा मधेश विद्रोह भयो, अधिकारका सपना लिएर मधेशी जनताले ती सबै आन्दोलनमा होमिए । तर ती सपनाहरु मधेश केन्द्रित दलहरुको सत्तामोहले कुण्ठा नै भयो ।
अधिकार र पहिचानका लागि २०६३ माघ ५ गते मधेशका दिन मधेशमा विद्रोहको राँको बल्यो जसलाई अहिलेसम्म मधेश आन्दोलनको रुपमा चिनिदै छ । सो आन्दोलनमा होमिने मधेशी जनता वर्षौदेखि शोषित र पिडीत रहेको भन्दै आँखामा नयाँ सपना सजोए । एक दशकको अन्तरालमा तीन/तीन आन्दोलनको बिगुल फुक्यो, एक सयभन्दा बढीले ज्यान मात्र गुमाएन कि ६÷६ महिनासम्म नाकाबन्दीको पीडा समेत नेपाली जनतालाई भोग्नु परयो ।
१२ वर्षपछि राजनीतिले फेरेको कोल्टो
तर राजनीतिक कालचक्रले यस्तो समय फेर्यो कि सपना देखाउने नेतृत्वकर्तामा लागेको सत्ता मोहले अधिकारका सपना मुुटुमा सजोएर ज्यानको आहुति दिएका मधेशीहरुको सबै चकनाचुरको अवस्थामा तुल्यायो । २०७४ सालसम्म तात्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी सरकारमा गएपनि राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकार बाहिर रहेपछि मधेशी जनतामा केही आश थियो अधिकार पाउँछु भनेर । तर पुस २ गते राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा र राजपाबीचको सहमतिले त्यो आश पनि जुरमुरायो ।
मधेशी जनतामाथि बज्रपात तब खस्यो, जब राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मनोयन दर्ताको बेला अहोरात नेकपालाई गाली गर्ने र मुर्दाबादको नारा लगाउने राजपा नेपाल हाम्रो परम मित्र हो भनी एकअर्कोको जिन्दाबादको नारा एउटै ब्यानर मुुनि लगाउंदै हिडयो । त्यति मात्र होइन पहिलो मधेश आन्दोलनबाट रातारात मसिहा बनेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वका समाजवादी पार्टी कांग्रेससँगको सहकार्य देखेपछि, अधिकारका लागि आन्दोलनमा होमिएर पर्खेर बसेका मधेशी जनतामा तिनीहरुप्रतिको साहनुभुति घृणामा परिणत भएको देखिन्छ ।
संघीय राज्य स्थापनाका लागि यो राम्रो संकेत हो, तर एक दशकसम्म सडकमा लडेका मधेशीहरुका लागि नेतृत्वकर्ताहरुको सत्तामोह अभिशाप बनेर गएको हो ।
हुनत उपेन्द्र यादव सरकारमा जाने बेलामा संविधान संशोधन सहितका विभिन्न मुद्दा लिएर सरकारमा गएको भनेर जनतालाई आश्वास्त गराउनु भयो ।
तर सरकारबाट बाहिरिएपछि मायाप्रिति गांसिएका दल नेकपा अहिले उनका लागि दमनकारी र निरंकुश हुन गएको छ । त्यसबेला उनी राजनीति सम्भावनाको खेल हो, राजनीतिमा कोही शत्रु वा मित्र हुदैन अधिकारका कहिले छुटने र कहिले जुटने क्रम चलि नै रहन्छ यादवले भन्नु भएको थियो ।
त्यसयता राजपाले तात्कालिन संघीय समाजवादीले मधेशी सँग धोखा गरयो भनेर सडकमा कराउँदै हिडदै आएको थियो । तर राजपालाई उहिलेको शत्रु (नेकपा) अहिलेको परम मित्र बन्न गएको छ । यसलाई मधेशमा संयोग होइन सत्ताप्रतिको नियत भन्न थालिएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि राजपाले नेकपासँग गरेको दुई बुँदे सहमति र मनोयन दर्तामा देखाएको मायाप्रितिको गाँठोले समाजवादीपछि राजपा सरकारमा जाँदैछ भन्ने प्रदेश २ जोडतोडका साथ चर्चा परिर्चा हुन थालेको छ ।
राजपा र फोरमका नेतृत्वकर्ताहरुले तात्कालिन एमाले, माओवादी र कांग्रेसको मुख हेर्न त नाम पनि सुन्न चाहदैन थियो, जति बेलापनि खसवादी, दमनकारी, निरंकुश र शोषणकारीको बिल्ला लगाउंदै गाली नै गथ्र्यो तर उहिलेको शत्रु अहिले मित्र भएपछि काँध काँध मात्र होइन होइन कि अनुहारमा बेहुला जस्तै मुसुक्क मुस्कान दुवै दलका नेतामा देखिन्छ ।
सत्तामोहले के के गुमाए मधेशी
गत १३ वर्षको अन्तरामा मधेशवादी दलहरुको सत्ता मोहले ज्यान, पहिचान, नाम, जनाधार, भूगोल र आत्मविश्वास सहितका कुरा गुमाएको राजनीतिक विश्लेषले देखिन्छ । स्वायत मधेश प्रदेश सहितको अधिकार र पहिचानको नारा दिएर थालिएको आन्दोलनले त केही दिन सकेन तर नेतृत्वकर्ताहरुको सत्तामोहले भएका कुराहरु पनि लिएर गयो ।
तीन चरणमा भएको मधेश आन्दोलनको क्रममा पहिलो १९ दिन चलेको आन्दोलनमा ४२, दोश्रो १६ दिन चलेको आन्दोलनमा १० र तेश्रो चरणको आन्दोलनमा ५१ जना गरी १ सय ३ जना मधेशीले आफ्नो ज्यान गुमाए । मधेशको भौगोलिक पहिचान गुमाई २२ जिल्ला मध्ये ८ जिल्लामा खुम्चिएको दुई नम्बर प्रदेश पायो, आफ्नो पार्टीको निधार र पुच्छारमा मधेश र मधेशी शब्द राख्ने ती दलहरुले संगठन विस्तारको नाममा ती नामहरु पनि गुमाए । स्वायत मधेश एक प्रदेशको नारा दिनेहरु अहिले नामकै लागि दुईवर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ ।
त्यति मात्र होइन पहिलो मधेश आन्दोलनको विगुल फुकेका तात्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी हुँदै अहिले समाजवादी पार्टीमा परिणत हुन गएको छ । तात्कालिन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, तराई मधेश समाजवादी पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी र सद्भावना पार्टी सहितका ६ दलहरु पनि निर्वाचनताका आफ्ना नाम र पहिचान गुमाउंदै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा परिणत भएको छ । विजय गच्छेदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा विलय भएको छ ।
२०७० सालसम्म सत्ता र संघर्ष जारी राखेका मधेशवादी दलहरु २०७४ को निर्वाचनसम्म आफ्ना नाम र पहिचान जोगाएर तर त्यसपछि सत्तामोहको यस्तो लगन लाग्यो कि सबै सुधबुध हराउंदै नाम हराउंदै राष्ट्रियमा परिणत भयो । अहिले ती दलहरुको डिक्सनरीमा खसवादी शब्द हराई सकेको छ ।
मधेशवादी दलहरुमा व्याप्त भएको सत्ता मोहले आन्दोलनको बेला र अहिलेको तुलना गर्दा निकै नै जनाधार घटेको छ । पहिलो एक बोलीमा सबै सडकमा होमिएर ज्यान दिन तयार हुन्थ्यो । तर अहिले होमिनु त के आन्दोलनको नामै सुनेर गाली गर्ने स्थिति श्रृजना हुन गएको छ । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेशवादी दलले ल्याएको सिट र हालै सम्पन्न भएको संघीय संरचनाको निर्वाचन परिणामले निकै पछाडि धकेलिएको देखाउंछ ।
पछिल्ला गतिविधिहरुले मधेशी जनता त के मधेशवादी दलहरु समेतको आत्मविश्वास अब रहेन, संविधान संशोधन मार्फत आन्दोलनमा उठेका मांगहरुको २५ प्रतिशत पनि पुरा हुन्छ भन्नेमा उनीहरु आफै संशकित छ ।
यसरी बलेको थियो विद्रोहको आगो
हुनत वि.सं. २००३ (सन् १९४८) बेलादेखि नै मधेशीहरुको अधिकारका लागि आवाज उठ्दै आएको छ । सो बेला राणा सरकारको प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरलाई नरेन्द्र मणिले मधेशीहरुको अधिकार सहितको संवैधानिक सुधारको प्रस्ताव लिखित रुपमा बुझाएका थिए । छिटफुट रुपमा स साना आवाज उठदै आएर तर विद्रोहको रुप लिन सकेन ।
विद्रोहको वि.सं. २०६३ माघ ५ गते रमेश महतोको शहादतपछि लिएको हो । त्यसअघि सन् १९५१ मा कांग्रेस भित्रै मधेशीहरुको हक अधिकारका लागि बलदेव दास यादव र तुलानन्द झाको नेतृत्वमा स्वशासित तराई प्रदेशको मांग गर्दै तराई कांग्रेस गठन गरियो । त्यसयता वि.सं. २०४० मा मधेशीको मांग उठाउंदै कांग्रेसमा संघर्षरत गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी, भद्रकाली मिश्र, श्यामलाल मिश्र, केदार यादव, विश्वनाथ साह सहितका नेताहरु विद्रोह गर्दै सद्भावना परिषद गठन गरे ।
२०४७ सालमै गजेन्द्र नारायण सिंहले मधेशी अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक संघीय राज्य प्रणालीको मांग गरियो । सो बेला उहाँलाई राज्यबाट निकै यातना दिएपनि पछि हटेन आफ्नो मांगलाई मरणोपरान्तसम्म यथावत नै राखे ।
गजेन्द्रनारायणपछि करीब डेढ दशकसम्म कसैले पनि मधेशीको अधिकारका लागि आवाज जोडदार रुपमा उठाएन । मधेशमा विद्रोहको सिन्को वि.सं. २०६३ पुस ६ गते नेपालगंजमा बल्यो । तर मधेशका एकमात्र पार्टी सद्भावनाले सत्तारोहनमा लागेका कारण त्यसले गति लिन सकेन ।
वि.सं. २०६३ माघ १ गतेका दिन अन्तरिम संविधान जारी हुँदा माघ २ गते गैर सरकारी संस्थाका रुपमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका ३ जना नेताले संविधानको प्रतिलिपि जलाएपछि माघ ३ गतेदेखि तराई मधेशमा आन्दोलनको राँको नै बल्यो । विद्रोहको आगो सलबलाई रहेकै कै बेला २ दिनपछि माघ ५ गतेका दिन सिरहाको लहानमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा रमेश महतो मारिएपछि पुरै मधेशमा विद्रोहको बिगुल फुकियो र त्यसलाई प्रथम मधेश आन्दोलनको रुपमा लिइयो ।
करीब १९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनपछि माघ २४ गतेका दिन तात्कालिन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सम्बोधनपछि स्थगित भयो तर सो क्रममा ४२ जनाले ज्यान गुमाइ सकेको थियो । त्यसपछि गठित महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले २०६४ फागुन १ गते दोश्रो मधेश आन्दोलनको घोषणा गरयो । १६ दिनसम्म चलेको सो आन्दोलनमा १० जनाले ज्यान गुमाए ।
त्यसयता ७ वर्ष मधेश केन्द्रित दल सत्ताका लागि टुटफुट र छिटफुट आन्दोलनलाई जारी राखे । आपसी तितामिठा कुरालाई बिर्सिदै वि.सं. २०७२ साउन ४ गतेका दिन राज्य विरुद्ध अधिकारका लागि विस्फोटक रुपमा उभ्रेर आए । सबै ८ वटै मधेश केन्द्रित एकजुट भई तेश्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरियो । कसैले कल्पनासम्म गर्न नसक्ने ६ महिनासम्म नाकाबन्दी समेत आन्दोलन चल्यो । सो आन्दोलनको क्रममा करीब ५१ जनाले ज्यान गुमाए ।
सत्ताले बनायो मुद्दा कमजोर
सन् १९५१ मा गठित तराई कांग्रेसलाई चुनावपछि अध्यक्ष वेदानन्द झा तात्कालिन शाही राजा र महासचिव रामजनम तिवारी कांग्रेसमा विलय गराई दिए । त्यसपछि गजेन्द्र नारायण सिंहको नेतृत्वको सद्भावना परिषद हुंदै वि.सं. २०४६ सालमा गठित सद्भावा पार्टीलाई २०५० को मध्यावधि चुनावपछि सरकारमा जान पार्टी फोडेर विभागका रामेश्वर राय यादवले राष्ट्रिय समाजवादी जनता दल पार्टी गठन गरयो ।
मधेशमा विद्रोह गर्भावस्थामै रहेको बेला गजेन्द्रनारायण सिंहको निधनपछि सद्भावनाका नेतृत्व पाएका बद्री मण्डलले सरकारमा जान पार्टीलाई तात्कालिन शाही राजा ज्ञानेन्द्र शाह समक्ष सुम्पिदिए ।
त्यसता दोश्रो मधेश आन्दोलनको तयारीको बेला कांग्रेसबाट विद्रोह गरी महन्थ ठाकुर र सद्भावनाका हृदेश त्रिपाठीले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरियो । कांग्रेसका अर्का प्रभावशाली नेता शरतसिंह भण्डारी र विजयकुमार गच्छेदार मधेशी जनअधिकार फोरममा आए । तर संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि एकजुटता रहन पाएन ।
त्यसपछि मधेशी दलमा टुटफुटको क्रम तिव्र रुपमा चल्यो । संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात गठित दोश्रो चरणको माधवकुमार नेतृत्वको सरकारमा जान फोरममा रहेका गच्छेदार र भण्डारीले मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक भन्ने छुट्टै पार्टी गठन गरे । वि.सं. २०७० सम्म ५ वर्षको अवधिमा मधेशी दल ८ भागमा विभाजित भए ।
विगरंज महाधिवेशपछि सद्भावना सत्तामा बस्न नबस्ने विषयमा सद्भावा तीन टुक्रामा विभाजित भयो । मूल पार्टी सद्भावना राजेन्द्र महतोको पोल्टामा गयो भयो खुशीलाल यादवले नेपाल सद्भावा पार्टी (गजेन्द्रवादी), सरिता गिरी र श्यामसुन्दर गुप्ताको नेसपा (आनन्दी देवी) समूह बनाए र रामनरेश राय यादवले छुट्टै राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी गठन गरे ।
पछि गएर डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा आनन्दी देवीबाट सरिता गिरी र रामनरेशको सद्भावा तमलोपाबाट फुटेर बनेका तराई मधेश समाजवादी पार्टी विलय भई सरकारमा गयो ।
भट्टराईकै सरकारमा जान राजेन्द्र महतोको सद्भावनाबाट २०६८ साउन ३ गते अलग भई संघीय सद्भावना पार्टी नेपाल गठन गरे । सरकारमा जान २०६८ मै तमलोपाबाट महेन्द्रराय यादव तराई मधेश समाजवादी पार्टी गठन गरे ।
यता फोरम नेपालबाट पनि सोही सरकारमा जान जयप्रकाश गुप्ताले मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक छुट्टी पार्टी गठन गरे । त्यस लगतै पुनर्गठित भट्टराईको सरकारमा समाहित हुन जेपी गुप्ताबाट अलग भई राजकिशोर यादव पनि छुट्टै पार्टी गठन गरे । मधेशका अधिकांश पार्टी फुटने क्रम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारमा चल्यो ।
२०६५ देखिहालसम्म फोरम नेपाल २०६५ सालमा पुष्पकम दाहाल, २०६७ मा झलनाथ खनाल र २०७५ मा जेठ २३ गते केपी ओली नेृत्वको सरकारमा गएका छन । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी २०६५ मा प्रचण्ड, २०६६ मा माधव नेपाल, २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई र २०६९ मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन ।
सदभावनाको त कुरै छाडौ २०४३ सालमै गजेन्द्र नारायण सिंह सरकारमा प्रवेश पाएका थिए । २०५०, २०५८, २०६१ देखि मधेश आन्दोलन बेलासम्म टुटफुटको विभिन्न स्वरुपमा सरकारमै रहे । सो बेला राजेन्द्र महतो, हृदेश त्रिपाठी, बद्री मण्डल लगायतका नेताहरु पटक पटक मन्त्री बनेका थिए ।
त्यति मात्र होइन संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन २०६५ देखि २०७० सम्म सत्ता स्वाद विरुद्ध रुपमा सद्भावना लिई नै रहे । अहिले सद्भावना, तमलोपा, तमसपा, रामसपा, नेसपा, फोरम गणतान्त्रिक सहित ६ दलीय गठित राजपा नेपाल ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने चाँजापाँजोमा छन् ।
मधेश केन्द्रित दलले सत्तारोहनका लागि १३ होइन ३३ वर्षदेखि अधिकारका लागि जारी संघर्ष र विद्रोहको तिलाञ्जली दिदैं आएका छन । पटक पटक अधिकारको मुद्दा लिएर सरकारमा जाने र सरकारबाट झरेपछि पुनः सत्तापक्षलाई गाली गर्दै आन्दोलनको बाटोतिर लाग्ने क्रियाकलाप गर्दै आएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !