लोक समाचारदाता
काठमाडौं, पुस ७ गते ।
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनः यथास्थितिमै राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशकुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । विमानस्थलको काम रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले २४ भदौमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
त्यस्तै, सर्वोच्चमा परेको दोस्रो रिटमा निजगढ वन संरक्षण समितिका तर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, रन्जुहजुर पाँडे र भरत बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा २० मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानन्ययाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
पूर्वसचिव ढुंगेलसहितको रिटमा आदेश जारी भए पनि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको रिटमा भने सुनुवाइ हुन सकेको छैन । शर्मा लगायत कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा वन तथा भूसंरक्षण, वातावरण र निकुञ्ज विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २४ कात्तिकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अदालतमा पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहिलो चरणमा ७ लाख ६९ हजार रूख काट्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्णय गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले सोविरुद्ध रिट दिएका थिए ।
सरकारले ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो । विमानस्थल निर्माण हुने स्थलमा रहेको जंगल फँडानीको विषयमा प्रदेश २ सरकारले विरोध गर्दै आएको छ ।
कहाँसम्म पुग्यो निर्माण प्रक्रिया
११ हजार ८ सय ७५ बिघा क्षेत्रफलमा अधिकांश भाग वन क्षेत्र पर्छ । ईआईएअनुसार सो क्षेत्रमा ६ लाख ठूला सालका रूख (काठ) र १८ लाख अन्य साना रुख (कुकाठ) काट्नुपर्नेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि विमानस्थल निर्माण हुने स्थलमा रहेको ११० बिघा जग्गामध्ये ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको जनाएको छ ।
साथै, विमानस्थल निमार्ण हुने स्थलका रूख कटानी तथा पहुँच मार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ भने सरकारले सो परियोजना निर्माणका लागि स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई छनोट पनि गरिसकेको छ ।
सन् १९९२ मा भएको थाई एयरवेज इन्टरनेसनलको एयरबस र त्यसको दुई महिनापछि पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको एयरबस ३०० विमान दुर्घटनापछि नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको विकल्पका रूपमा तराईमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
त्यही घोषणा अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान पहिचानको जिम्मा पाएका नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन) ले सन १९९५ मा निजगढलाई भौगोलिक, प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यताको दृष्टिले निजगढलाई छनौट सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !