न्यूज डेस्क
जनकपुरधाम, पुस ७ गते ।
प्रधानमन्त्री निवास स्थित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि तानिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग गोप्य रुपमा बयान लिएको बुझिएको छ । पुर्वप्रम नेपालसँग सीआईबीले सोधपुछ गरेको छ । नेपालसँग लिखित र मौखिक प्रतिक्रिया लिएको श्रोतले जनाएको छ । तर नेता नेपालले भने आफुले बयान नदिएको बताएका छन् ।
संचारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञासामा उनले आफुले सीआईबीलाई बयान नदिएको बताए । ‘मैले बयान सयान केही दिएको छैन’ नेपालले भने, ‘तर जग्गा प्रकरणमा केही अधिकारीसँग कुराकानी भएको हो ।
श्रोतका अनुसार अख्तियारको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग उनी प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०६६ चैत र २०६७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् निर्णय र केही कागजात बारे गोप्य रूपमा जानकारी लिएको हो ।
अख्तियारले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा किनबेच गरेका सबैलाई छानबिनको दायारमा ल्याएको छ । यसअघि भदौ महिनामा अख्तियारले मन्त्रीहरु बाहेक दोषी देखिएका ५८ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
सो सूचीमा दुई जना गुठी संस्थानका कर्मचारी हुन् भने अरु दुई जनाको विवरण खुलाइएको छैन । कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरुको बयान अख्तियारले यसअघि नै लिइसकेको छ । २०६७ साल अघिका राजनीतिक व्यक्ति तथा मन्त्रीहरुको बयान सकि सकिएको छ भने त्यसपछिका वरिष्ठ व्यक्तिहरुसँग बयान लिने क्रम जारी रहेको छ ।
पुर्व मन्त्री गच्छेदारको भूमिका
file photo
पुर्व उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छेदारले जग्गाको विवादित प्रस्तावमाथि निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृति दिएका थिए ।
‘विवादास्पद निर्णय हुनुअघि उहाँ (गच्छदार) ले समेत प्रस्तावमा केही निर्णय गरेको भेटियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बयान सकिएको केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय हुनेछ । उहाँकै बारेमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्नेबारे केही टुंगो लागेको छैन । बयानबाट थप कुरा पनि आउने जनाएको थियो ।
२०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं. ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । उक्त प्रस्ताव तयार पार्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने त्यसलाई स्वीकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदार थिए । अख्तियारले यसअघि नै आफ्नो प्रमुख आयुक्त समेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ ।
नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावको सूचीमा उल्लेख भएका मोहीमध्ये सबैलाई बाँडेर आधा जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । निर्णयमै समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनिएको थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर परेको जग्गाको मोहीका हकमा पनि त्यही जग्गामध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेको दिने निर्णय गरिएको थियो ।
ललिता निवास जग्गामा माधवकुमार नेपाल
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०६६ चैत १९ मा गरेको स्वीकृत प्रस्तावमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले निर्णय सदर गरेको थियो ।
शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको गठित छानबीन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘सरकारी जग्गामा मोही भए÷नभएको, भए के कति छन् ? सो को यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भए बमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरूको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गर्न प्राप्त निर्देशनका आधारमा विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री नेपालको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशन समेतका आधारमा पुर्वप्रम नेपालबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधार मा देहाय बमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेस गर्ने भनिएको छ ।
यी हुन माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयहरु
– नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्र २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रपरिसर) विस्तार गर्ने ।
— मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची– २ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
— सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखको निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने।’ उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६६ चैत २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट २०६७ वैशाख २७ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंले देहायबमोजिम गर्ने स्
— अनुुसूची– १ मा उल्लेख भएका मोहीमध्ये प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाका मोहीको हकमा तत्तत् जग्गा (कित्ता) मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हक निजले मोहीवापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राजकलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने।
— अनुसूची– २ मा जग्गा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नाममा दर्ता भई आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी (व्यक्ति) को नाममा (विस्तार क्षेत्रमा परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोधभर्नावापत) दाखिल खारेज गर्ने।’
उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ वैशाख ३१ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ।
उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छेदारबाट २०६७ असार २८ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स् ‘विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय, डिल्लीबजारबाट निर्दे्शित नक्साबमोजिम नापीनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि नक्सामा उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरूको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत केही फरक परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो महसुस गरिएको हुँदा नेपाल सरकार (म.प.) को २०६६ चैत २९ मा भएको निर्णयको अनुसूची– १, २ र ३ मा यसैसाथ संलग्न गरिएको विवरण समावेश गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने।
उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ साउन २८ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !