लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, मंसिर २९ गते ।
निजी विद्यालय संघ संगठनहरुको एकीकृत संगठन संस्थागत विद्यालय संरक्षण समितिले संघीय सरकारले श्रमिकहरुका लागि ल्याएको योग्दानको आधारित समाजिक सुरक्षा योजना फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन ।
आइतवार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी समितिका पदाधिकारीहरुले भने सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको समाजिक सुरक्षा योजनाले अन्य व्यवसायका साथै प्रत्यक्ष असर यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा पर्नेछ ।
योजना अनुसार २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकले तिर्ने सक्ने अवस्था छैन, संघीय राजधानी काठमाडौ त थेग्न सक्छ तर मोफसल र ग्रामीण भेगका विद्यालय जहाँ शुल्क पनि कम लिइन्छ र तलब पनि कम दिइन्छ त्यहाँ कार्यान्वयन गर्दा निजी विद्यालयहरु धरासायी हुन जान्छ ।
रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई असर
यो योजनाको प्रत्यक्ष मार रोजगारदाता संगै श्रमिकमा समेत पर्नेछ । जसले मात्र ५ हजार कमाउंछ त्यसले साढे ५ सय रुपैया सरकारलाई नै तिर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा उनले आफ्नो परिवारको गुजारा कसरी गर्न सक्छ, रोजगारदाता जस सँग विद्यार्थी कम संख्यामा त्यसले प्रति शिक्षकको २० प्रतिशत कहाँबाट तिर्नेछ । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक व्यवसाय नै धरासायी हुन जाने उनीहरुको भनाई थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हिसानका निर्देशक समितिका सदस्य एवं मोडल क्याम्पसका संस्थापक प्रिन्सिपल विरेन्द्र साहले भने हचुवाको भरमा यो योजना संघीय सरकारले ल्याएको छ ।
उनले भने श्रमिक र रोजगारदाताले कोषमा पैसा त जम्मा गर्छन तर र्निब्याजी रुपमा पेन्सनको आधारमा दिइने पेन्सन वा उपदान ६० वर्ष पछि दिइने भनिएको छ । सरकारले दिन्छ कि दिदैन त्यसको के ग्यारेन्टी १५ वर्षसम्म अनिवार्य रुपमै रकम जम्मा गर्नुपर्ने यदि बीचमा जागिर छोडियो वा मृत्यु भए, कसलै तिर्न नसके त्यसलाई कस्तो सुविधा कुनै प्रक्रिया छैन । यस्तो अवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको रकम डुब्ने सम्भवना रहेको छ ।
३१ होइन १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने
साहले योजना कार्यान्यनमा नै ल्याउनुछ भने पहिला त व्यवसायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, जम्मा हुने रकम ३१ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने त्यसमा ५/५ प्रतिशत श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारले व्योहर्नुपर्ने, सो रकम सरकारको खातामा नभई श्रमिकको खातामा जानुपर्ने, संचित रकम उपदान वा पेन्सन मात्र नभई नागरिक कोष सरह श्रमिकले चाहेको बेलामा ऋणको रुपमा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विकल्प दिनुपर्ने भने ।
सरकारले ल्याएको योजनाको असर शैक्षिक क्षेत्रमा मात्रै नभई अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा पर्नेछ भन्दै उनले यसको वैकल्पिक बाटो सरकारले न निकाले हामी अहिले विभिन्न निकाय सँग छलफल गरिरहेका छौं, फिर्ता नभए आन्दोलनमा समेत जानेछौं ।
समितिका चन्द्रनारायण मण्डलले भने शैक्षिक क्षेत्र नै धरासायी बनाउने गरी सरकारले ल्याएको योजना फिर्ता नलिए प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं त्यसपछि व्यवसायिक विभिन्न संघ संगठनसँग छलफल र समन्वय गरी आम जनमानसमा योजनाबाट पर्ने प्रत्यक्ष असर बारे जनचेतना फैलाउंदै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा समितिका विश्वलाल सिंहले भने श्रमिकहरुको योग्दानको आधारमा समाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आए भने सामुदायिक विद्यालयले थेग्न नसकेपछि उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका यहाँका शैक्षिक क्षेत्र नै धरासायी हुन जानेछ । धनुषा सहित प्रदेश २ का बालबालिकाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा नभेटेपछि भविष्यमा तिनीहरुलाई विदेश नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
के हो समाजिक सुरक्षा कोष
श्रमिकको वृद्धावस्था जीवन सुखमयका लागि उनको आधारभूत तलबबाट ३१ रकम प्रतिशत रकम लिई ६० वर्षकटेपछि पेन्सन वा उपदान दिने व्यवस्था सहितको योजना हो योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजना ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस योजनाको उद्घाटन गरेका थिए । हुनत ८ वर्ष अघि ०६६÷६७ सालमै यो कोषको स्थापना भएको हो । तर अहिलेसम्म आधारभूत तलबको एक प्रतिशत रकम मात्र सरकारले लिने गथ्र्यो ।
अब यो योजना लागू भएपछि सरकारले श्रमिकबाट आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत रकम १५ वर्षसम्म लिनेछ र सो रकम निवृतिभरणको रुपमा २८ प्रतिशत रकम पेन्सनको रुपमा १५ वर्षसम्म दिनेछ ।
वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सञ्चय कोषवापत रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले श्रमिकको आधारभूत तलबको १०(१० प्रतिशत तथा उपदानवापत ८.३३ प्रतिशत रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सामाजिक सुरक्षाका अन्य योजनामा सहभागिताका लागि भने रोजगारदाताले आधारभूत तलबको १.६७ प्रतिशत र श्रमिकले एक प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ ।
यो सुविधा पाउन रोजगारदाता परिवर्तन भए पनि फरक पर्ने छैन तर कोषमा १५ वर्ष योगदान गरेको हुनैपर्नेछ । यदि १५ वर्षसम्म रकम जम्मा गरिएन भने त्यो श्रमिकले पाउने कि नपाउने अहिलेसम्म ऐनमा व्यवस्था गरिएको छैन ।
यो योजनामा श्रमिकले अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्दा रु.१ लाखसम्म र घरमै बसेर उपचार गर्दा रु.२५ हजारसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा पाउनेछन्। त्यसका लागि कोषमा न्यूनतम ६ महीना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ ।
श्रमिकले बिरामी पर्दा दिने १२ दिनभन्दा बढी बिदा बस्नुपरेमा रोजगारदाताले बेतलबी बिदा दिनेछन् भने कोषले १३ सातासम्म आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम दिनेछ । मातृत्व सुरक्षा अन्तर्गत १८ महीनाको अवधिमा १२ महीना वा लगातार १२ महीना कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ता वा विवाहित पुरुष योगदानकर्ता भए उनको पत्नीले प्रसूति स्याहारका लागि एक महीना बराबरको तलब पाउनेछन् ।
श्रम ऐनअनुसार महिला श्रमिकले ९८ दिनको प्रसूति विदा पाउँछन्, जसमध्ये दुई महीना रोजगारदाताले तलबी विदा दिनुपर्छ । अब ६० देखि ९८ दिनसम्म बिदा बस्दा कोषबाट आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम दिइनेछ ।
काम गर्ने क्रममा दुर्घटनामा पर्ने श्रमिकले सम्पूर्ण उपचार खर्च तथा कार्यस्थल बाहिर दुर्घटनामा पर्दा रु.७ लाखसम्म उपचार खर्च पाउनेछन् । दुर्घटनाबाट काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका श्रमिकका लागि कोषले आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकमलाई शतप्रतिशत मानेर असक्षमता प्रतिशतका आधारमा आजीवन निवृत्तिभरण दिनेछ ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत श्रमिकको मृत्यु भएमा पति वा पत्नी बेरोजगार भए आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तिभरण दिइनेछ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !