लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, कात्तिक १० गते ।
प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्षको विभिन्न योजनाका बांकी रहेका ९५ करोड रुपैया पहुँच र सम्बन्धका आधारमा वितरण गरिरहेको रहस्य खुलेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा काम भएका ८ सय ४१ वटा योजनाका लागि प्रदेश २ सरकारले ९५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी राखेको छ । लागत अनुमान अनुसार योजनाको काम नगरिए पनि अन्तिम समयमा पहुँचका आधारमा करोडौंको योजना मूल्यांकन र भुक्तानीका लागि सिफारिश गरिएको अनुगमन विशेष समितिले फेला पारेको श्रोतको भनाई छ ।
उधारो योजनाको बक्यौता तिर्न, भुक्तानी सिफारिश गरिएका योजनाको छानबिन गर्न प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा प्रदेशसभामा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय संसदीय विशेष समिति भदौ २९ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट गठन गरिएको थियो ।
समितिलाई योजनाको प्राविधिक छानबिन तथा अनुगमनका लागि १५ दिनको समय तोकिएको थियो । तर, निर्धारित समयमा समितिले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि पुनः एक महिनाका लागि समय थप गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मन्त्री र सांसदले आफ्ना आसेपासेलाई योजना बाँडेर काम गराएको र लागत अनुमान अनुसार प्राविधिक मूल्यांकन समेत नभएको समितिले फेला पारेको बताइएको छ ।
अनुगमन विशेष समितिमा रहेका प्रदेशसभा सांसद शिवचन्द्र चौधरी भन्छन, ‘राम्रा योजना थोरै छन् । नराम्रा धेरै छन् । कामै नभएको योजनाको पनि बिल बनाइएको पाएका छौं । एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न मन्त्रालयबाट ३÷३ वटासम्म योजना दिएको पाइएको चौधरीले बताए । योजना बाँडफाँड र मूल्यांकनमा भएका त्रृटीलाई सच्याइने उनले बताए ।
विद्यालय, धर्मशाला, सडक निर्माण लगायत विभिन्न योजनामा लागत अनुमान अनुसार काम नभए पनि मुल्याकन गरि करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन प्राविधिकले सिफारिस गरेका छन् । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव पुष्कर घिमिरेको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय सम्मिलित गठित समितिले ५ करोड १५ लाखभन्दा बढि भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको संसदीय विशेष समितिले फेला पारेको हो ।
भौतिक पुर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्धारीत र आवश्यक योजनालाई पाखा लगाएर आर्थिक वर्षको अन्तमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरी एक हजारभन्दा बढी फुटकर योजना जिल्लामा पठाएको थियो । अधिकांस योजना मन्त्री र सासंदले परिवारका सदस्य तथा नेता कार्यकर्तामार्फत बजेट खर्चिन खोजेकाले समस्या आएको समितिको ठहर छ ।
प्रदेशका सातै मन्त्रालयमा वन तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट बाँडिएका योजनामा सर्वाधिक त्रृटि भएको समितिका प्राविधिक टोलीका एक सदस्यले बताएका छन् । सो मन्त्रालयबाट २०२ वटा योजनामा १७ करोड ५५ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ३३ करोड ५० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट २९ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट १० करोड र कृषि मन्त्रालयबाट डेढ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनमा सबभन्दा बढी ४ सय ५८ वटा योजना धनुषाको नै रहेको छ । हाल योजनाको प्राविधिक मूल्यांकन गर्न १६ जना प्राविधिकको टोली जिल्लामा खटाइएका छन् । तर हालसम्म त्यसले काम गर्न सकेको छैन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !