कार्यविधि समेत बनाउन नसकेका मेयर साह मापदण्ड विपरित बने संयोजक
सुभाष कर्ण
जनकपुरधाम, कात्तिक १० गते ।
भोगविलास र भ्रष्टाचारमा लिप्त भन्ने आरोप लाग्दै आएका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले निजी तथा संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृति योजना कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।
शैक्षिक सत्र शुरु भएको वैशाखदेखि जेठ १५ गतेसम्म नै माध्यमिक विद्यालय तहसम्म कुल छात्रको १० प्रतिशतलाई छात्रवृृति दिनुपर्ने शिक्षा नियमावली र संघीय सरकारको निर्देशन भएपनि जनकपुरधाममा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहबाटै छात्रवृत्ति कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि चालु शैक्षिक सत्रको ६ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म उपमहानगर शिक्षा समिति उदासीन देखिएको छ ।
शिक्षा ऐन र नियमावलीमा जेठ १५ गतेसम्म संस्थागत विद्यालयले जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता तथा शहीद परिवारका सन्ततिलाई दिनुपर्ने हो । तर छात्रवृति त के जनकपुरधामले त कार्यविधि समेत तयार पार्न सकेको छैन ।
कक्षा ११ र १२ मा कार्यान्वयन
संस्थागत विद्यालयले छात्रवृति पाउने विद्यार्थीको नामावली सहित छात्रवृत्तिको निर्णय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस नियम बारे नगरका संस्थागत अनभिज्ञ छन किनकी तिनीहरुबीच उपमहानगरपालिकाले चर्चा समेत गर्न सकेको छैन ।
हुनत संघीय कार्यविधिलाई नै टेकेर माध्यमिक तहका कक्षा ११ र १२ मा गतवर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो तर सो भन्दा तल्लो कक्षाका विद्यार्थी बारे नगर शिक्षा समितिले कुनै चासो लिएको देखिदैन । नगरमा सयौ संस्थागत विद्यालय छन, अधिकांशले सो छात्रवृतिको विरोधमा नै छन तर केही तयार भएपनि उपमहानगरपालिकाको बेवास्ताले अघि बढन सकेको छैन ।
मापदण्ड विपरित मेयर साह समिति संयोजक
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले पनि यो वैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउन कानूनी प्रावधान अनुसार छात्रवृति व्यवस्थापन समिति समेत गठन गर्न सकेको छैन । कक्षा ११ र १२ मा मापदण्ड विपरित मेयर लालकिशोर साहको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर छात्रवृति वितरण गरेको हो ।
नियमावली र कार्यविधि अनुसार नगर वा गाउँको शिक्षा समितिका संयोजक नै व्यवस्थापन समितिको पनि संयोजक रहने वा समिति गठन नभएको अवस्थामा स्थानीय प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि संयोजक रहने व्यवस्था छ । तर मेयर साहले सो कानूनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न आफै संयोजक बनेका हुन ।
व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा निजी तथा आवासीय विद्यालयका संघ संगठनका प्रतिनिधि दुई जना, स्थानीय तहमा क्रियाशील अभिभावक संघ संगठनका प्रतिनिधि दुई जना, समिति क्रियाशील नभएको अवस्थामा शिक्षा अधिकृतको सिफारिसमा संयोजकले तोकेको आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अभिभावक प्रतिनिधि दुई जना, शिक्षा अधिकृतको सिफारिसमा संयोजकले तोकेको शिक्षा विज्ञ एक जना रहने केन्द्रिय कार्यविधिमा उल्लेख छ ।सदस्य सचिवमा भने स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृत रहने व्यवस्था छ ।
संघीय परिपत्रले कार्यान्वयन हुन सकेन : प्रमख पाण्डे
छात्रवृति कार्यक्रम कार्यान्वयन बारे नगर शिक्षा शाखा प्रमुख अञ्जु पाण्डेसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भनिन कक्षा ११ र १२ मा त गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँ तर त्यो तल कक्षा ८, ९ र १० आधारभूत विद्यालयमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।
उनले थप्दै भनिन् पछिल्लो पटक कार्यान्यनमा ल्याउन खोज्दा शिक्षकहरुको आन्दोलनले संघीय सरकारको परिपत्रपछि रोकिएको हो ।
कार्यविधि बारे उनी भन्छिन — हालसम्म कार्यविधि बनाएको छैन, तर कक्षा ११ र १२ का लागि केन्द्रिय कार्यविधि नै प्रयोगमा ल्याएको हुँ । जबकि नियमावलीमा स्थानीय तहबाटै छुट्टै कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रमुख पाण्डेको भनाईलाई सही मान्ने हो भने अन्य कक्षाका लागि परिपत्र गरिएको छ । तर कक्षा ११ र १२ मा सो परिपत्रको नियम पाल्ना गर्न भनिएको छैन कि ? उनको भनाई र वितरित छात्रवृतिले प्रष्ट हुन्छ कि उनी कति साँचो बोलि रहेकी छिन् ।
नियमानुसार छात्रवृति शुरु गरिएको छैन : सचिव सिंह
यस बारे प्याबसन प्रदेश नं. २ का सचिव विश्वलाल सिंहले हालसम्म नियमावली अनुसार विपन्न, जेहेन्दार, दलित र मधेश सहितका विभिन्न आन्दोलनका परिवारको बालबालिकालाई छात्रवृति दिने कानून कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
तर अघि थप्दै उनले भने नियमावली अनुसार छात्रवृति नदिइएपनि दूईवटा विद्यार्थीमा एउटालाई छात्रवृति दिने योजना हामी शुरुदेखि नै राखेका छौं र नगरका अधिकांश विद्यालयले सो योजनालाई कार्यान्वयनमा राखेका छन् ।
छात्रवृति दिन दिनहुँ दबाव
शिक्षा ऐन एवं नियमावलीले तोकेको विधिअनुसार आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याएको दिनहुँ अभिभावकहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । छात्रवृति कार्यक्रम व्यवस्थापन हुन नसक्नुका प्रमुख कारण अधिकांश विद्यालयमा जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।
कक्षा ११ र १२ वितरण गरिएको छात्रवृति पनि वास्तविक व्यक्तिले नपाई मेयर साह र उनका नातेदार तथा कार्यकर्ताहरुको नजिकका मान्छेले पहुँचका आधारमा पाउंदै आएको गुनासो पनि पटक पटक आउने गरेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !