लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, कात्तिक १ गते ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधान विपरित लिइदै आएको मासिक तलब र पारिश्रमिक सहितको सुविधा दिनमा रोक लगाएको छ ।
प्रदेश १ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशले संविधान विपरित स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन २०७५ सहितका कानून बनाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा दिंदै आएको थियो ।
शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिले पाउंदै आएको तलब वापतको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै उक्त आदेश दिएका हुन । त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ र ५ का हकमा ऐन दफा १० मा मासिक सुविधा र परिश्रमिक उल्लेख भएकाले सो शब्द हटाउन आदेश समेत दिएको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा व्यवस्था रहेको सुविधा सम्बन्धी कुराको गलत व्यख्या गर्दै संविधान ऐन बनाएर करीब साढे २९ हजार जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब खुवाउंदै आएको थियो । सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशले खुवाइदै आएको तलब असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै यसलाई रोकन आदेश दिएको हो ।
संविधान विपरित प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले पालिकाहरुका प्रमुख उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखले तलब खुवाइदै आएको थियो । जनप्रतिनिधिको तलबमा सरकारले करीब ७ करोड रुपैया प्रतिमहिना खर्च गर्दै आएको थियो ।
भदौ १ गते लोकेन्द्र वलीले जनप्रतिनिधिले लिंदै आएको तलब सहितको प्रदेशले बनाएको ऐनको दफा अनुसारको अनुसुची बदरको माग गर्दै प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभा र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
के छ व्यवस्था संविधानमा
नेपालको संविधानको २२०(८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । तर त्यसको गलत व्यख्या गरी प्रदेश सरकारहरुले कानून बनाई तलब सुविधा दिदैं आएको छ ।
संविधानमा सुविधाको अर्थ तलब बाहेकका अन्य विविध सुविधा हुन । जस्तै, बैठक भत्ता, सवारी सुविधा, इन्धन, मोबिल, गाडी या घरमर्मत, फर्निचर, अतिथि सत्कार, भ्रमण सुविधा, बिदा सुविधा, उपचार सुविधा, बिमा सुविधा या पारिवारिक भत्ता, रिक्रिएसन खर्च, क्लब, मनोरञ्जन, खेलकुद, सन्तान शिक्षा, क्षतिपूर्ति, ओभर टाइम, बोनस, सेवा नगरेको अवधि थपी बढी पेन्सन दिने लगायत अन्य सरकार या रोजगारदाताले थपेर दिन सक्ने सुविधा जे पनि यसभित्रै पर्छन ।
पेन्सन के गरिने
अब प्रश्न उठछ जनप्रतिनिधिले दोहरो सुविधाको रुपमा लिदैं आएको पेन्सन सुविधा जनप्रतिनिधिले पाउने हो कि होइन ? किनभने सरकारले जनप्रतिनिधिलाई पेन्सनमा रोक लगाई दिएका छन् ।
यहाँ पेन्सन भन्ने कुरा केही जनप्रतिनिधि सेवा निवृत कर्मचारी समेत रहेका छन् । तिनीहरुले तलब र पेन्सन दुबै पाउंदै आएको थियो, दोहरो सुविधा लिन नपाउन बहसको विषय बनेपछि त्यसमा केही प्रदेशले रोक लगाएका छ भने केहीले दिंदै नै आएको छ ।
तर सुविधाको संवैधानिक परिभाषामा पेन्सन पनि पर्छ । जनप्रतिनिधिहरुले अब पेन्सन पाउनु परयो भने मुद्दा समेत उठान गर्न थालेका छन् । अब प्रश्न उठछ जनप्रतिनिधिले दोहरो सुविधाको रुपमा लिदैं आएको पेन्सन सुविधा जनप्रतिनिधिले पाउने हो कि होइन ? किनभने सरकारले जनप्रतिनिधिलाई पेन्सनमा रोक लगाई दिएका छन् ।
तर सुविधाको संवैधानिक परिभाषामा पेन्सन पनि पर्छ । जनप्रतिनिधिहरुले अब पेन्सन पाउनु परयो भने मुद्दा समेत उठान गर्न थालेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !