मुलुकी संहिता ऐन संशोधन गर्नैपर्ने सरोकारवालाहरुको मांग

लोक सम्वाददाता
जनकपुरधाम, भदौ २ गते ।
देवानी र फौजदारी संहितको संयुक्त रहेको मुलुकी सहिता ऐन २०७४ संशोधन नगरेसम्म प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
मुलुक संहिता दिवसको अवसरमा संघीय सरकारका कानून न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय र प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सोमवार जनकपुरधाममा आयोजित मुलुकी संहिताहरु कार्यान्वयनको एक वर्ष समिक्षात्मक गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्ताहरुले अपराध संहिताका धेरै यस्ता दफा उपदफा छन जसले न्याय भन्दा पनि अन्यायमा आम जनतालाई पार्नेछ, त्यति मात्र होइन केही यस्ता दफाहरु पनि जुन आफैमा बांझिएको भने ।
त्यस्तै प्रहरी निकायको तर्फबाट प्रहरी निरिक्षक विगन यादवले भने अनुसन्धानको पाटोतर्फ हेर्दा केही यस्ता व्यवस्था गरिएको जसले गर्दा सही अनुसन्धान गर्न र पिडीतलाई न्याय दिलाउन समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको बताए ।
मधेशी पत्रकार समाज धनुषाका अध्यक्ष पत्रकार सुभाष कर्णले अपराध एवं फौजदारी संहिताको भाग ३ को अनुच्छेद १ मा व्यवस्था गरिएको दफा २९५ देखि २९७ सम्को दफा सहित विभिन्न दफा उपदफा खारेज गर्न मांग गरे ।
उनले भने प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी फोटो खिच्ने वा प्रकाशन गर्ने, कुनै राजनीतिक नेता वा मन्त्रीको इजाजत बिना उनको समाचार प्रकाशन गर्ने नगर्ने, कसैले टेलिफोन वा चिट्ठी मार्फत गरेको कुरामा समाचार नलेख्ने, दुई व्यक्तिबीचको कुरामा उनको इजाजत बिना समाचार नलेख्ने लगायत जुन व्यवस्था त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई पार्नुका साथै भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई उम्किने सम्भावना बढेको छ ।
त्यस्तै चिकित्सकहरुका तर्फबाट डा. जामुन प्रसाद सिंहले बिरामी मृत्यु हुन गएको खण्डमा चिकित्सकलाई सजाय हुनुपर्ने लगायतका जुन व्यवस्था त्यसलाई खारेज गरी सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण सहितका कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मांग गरे ।
कार्यक्रमका अध्यक्षता गरेका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले यस संहिताले प्रदेश सँग पनि अन्याय गरेको छ । अनुसन्धानको पाटोमा नेपाल प्रहरी मात्रै उल्लेख गरेको छ । सबै थोक नेपाली प्रहरी नै गर्ने हो भने प्रदेश प्रहरीले के गर्ने यसको औचित्य के भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
उनले थप्दै भने मुलुक संहिता मात्रै होइ कुनै पनि ऐन कानून कार्यान्वयनका लागि निर्माणकर्तादेखि प्रयोगकर्तासम्मको नियत सही हुनुपर्छ । तर यस संहितामा फरक देखिएको छ ।
कार्यक्रममा उपस्थित मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भने मुलुकी संहितामा धेरै नै संशोधनको आवश्यकता रहेको छ तर यस संगै परम्परागत शैलीमा रहेकाले यसलाई आधुनिकीकरण गर्न पनि उतिकै आवश्यक रहेको छ ।
उच्च अदालतका मुख्यन्यायधिश हरिकुमार पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा पत्रकार, अधिवक्ता, न्यायधिश, चिकित्सक, प्रहरी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत विभिन्न पेशाकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।